ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।