ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸਸਿ ਦਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ।’’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਨਫਰਤ, ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (ਏ) ਅਤੇ 13 (1) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153, 153ਏ ਅਤੇ 124ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ (ਨੰਬਰ 34) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਧਮਕੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (3) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ’ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ