ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 420,000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਾਮੂਲੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਯੁਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 70 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
80,000 ਨਰਸਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਨਰਸਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 65,000 ਕਿਊਬਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਲਾਇੰਸ ਡੂ ਪਰਸੋਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਟ ਤਕਨੀਕ ਡੀ ਲਾ ਸੈਂਟੇ ਏਟ ਡੇਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੋਸੀਆਕਸ (ਏਪੀਟੀਐਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਬਰਟ ਕੋਮੇਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 52,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।