ਡੈਸਕ- ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹਮਦਰਦ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਬੁਬਲਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 406, 409, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਏ ਦੇ ਨਾਲ 13 (2) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।