ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਐਪ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 71 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੁਰਖੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ।
“ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰਾ 4.4 ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਹਿਸਾਂ, ਪਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ