ਬਲੀਆ ( ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ) : ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ