ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਏਬੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।