ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ‘ਸਿਕਿਓਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ’ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਇਲਸ ਦੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੀ, ਸੁਣਨੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,529 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹1.80 ਲੱਖ) ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਕਮ 1,483 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹174,000) ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,171 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹138,000) ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 1,136 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹133,000) ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 480 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹56,633) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ ₹42,000 ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,320 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹155,000) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ 1,000 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹117,000) ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਪਵੇ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਪੋਟੇਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ (HPI) ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ 8,000 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।