ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ-ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਵਰੀ 2018 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 148 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ / ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1574 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਣੇ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੂਟਨੀਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ’ਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਕੱਲਪ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕੱਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।