ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਤਾਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ (ਸੰਨਦ) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ਼, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ/ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ