ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 580 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 44 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਦਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਅਤੇ 15-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ UID ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, UIDAI ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।