Birmingham – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਬਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ 650 ਅਤੇ 760 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2023-24 ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂੁਲ ਦੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।