CANADA: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1,712 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ 5,260 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 31,482 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6,980 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਸੀ-12 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਕੜਾ ਮਿਲੀਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਦਮਗਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਪੇਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।