ਸੀ.ਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ, ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਏ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।