ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। SEC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
1.33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।