ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ, ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ-ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1929 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।