ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਆਈਲੈਟਸ ਟਰੇਨਰ, ਡਲਿਵਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਫਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 23000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 90569-20100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ