ਡੈਸਕ- ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।