ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 430 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 430 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਦੇਵਗਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਾਉੁਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਟਿਸਟਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।