ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ-ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ।