ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- RBI ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MPC ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ liquidity adjustment facility (LAF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 35 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਜਾਂ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ, ਜੂਨ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 0.50-0.50-0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 0.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। MPC ਵਿੱਚ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। RBI ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਚਿੱਟੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।