ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

Burnaby- ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ।’’
ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ’ਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 3,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਲਈ ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਹਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।