CANADA: ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 365 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 186 ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਲ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫ਼ਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਮ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 4 ਡਾਲਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਚ.ਪੀ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵਿਜ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਰਜੈਂਟ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੇਅਰ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਫ਼ਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੈਰੇਪੀ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।