VANCOUVER: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ‘ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ 2026’ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 11 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ 2026 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗਤਕਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੰਗੀ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਤਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਗਤਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ‘ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ’ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ’ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਮੰਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਬਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 3.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 18.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ 81.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਲਗਭਗ 400 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 53 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਸ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਤਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 18,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਟੈਚੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਏ.ਸੀ. ਸੀਕਿਓਰ” ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ”, “ਕੀਮਤੀ” ਅਤੇ 13 ਵਾਰ “ਸੋਨਾ” ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿੰਕਸ ਨੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੌਨ ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 18,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਪਰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰੈਮਪਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ‘ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ’ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 855 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2,700 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਕੈੰਪਸਾਂ ਦੀ ‘ਓਸੈਪ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਲਰਨਿੰਗ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈੰਪਸਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਪਸੋਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਪਸੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੈਰੇਲ ਬ੍ਰਿਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕੇਵਲ 48 ਤੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਕਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲਗਭਗ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਊਰਜਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 0 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਸਤ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੇਤਰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਲੋਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 32 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ 579 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾੜ੍ਹੇ ਚਿੱਕੜ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 277 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 205 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ 407 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 55,000 ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 20.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਲਬਾਕਸ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਲੇਕ ਅਮਰੀਕਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਓਟਾਵਾ ਦੀ ‘ਜੈਕਪਾਈਨ’ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਿਆਮ ਮੂਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਓਨਟਾਰੀਓ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਝੀਲ” ਹੈ। ‘ਵੇਨਡੈਟ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਚੀਫ ਪੀਅਰ ਪਿਕਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਮੂਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਪੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਰਿਸ, ਟੋਕੀਓ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਮੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 97 ਛੋਟੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਵੁੱਡ ਬਫੇਲੋ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏਰੋਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮੁਰੇ ਦੀ ‘ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ.’ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ 97 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।
Filed under