VANCOUVER: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਕੰਧ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੁ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰ੍ਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ जाना ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ‘ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀਸਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਂਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਟਹੋਰਸ ਦੇ ਨੌਰਦਰਨ ਲਾਈਟਸ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਟੋਬੀਅਸ ਬਾਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਲਬਰਟਾ’ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਰੀਚੀ ਵਾਲਡੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ‘ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ’ ਕੋਲ 2,59,085 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,00,084 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 2,898 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11,590 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2,67,726 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2,59,085 ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਗਸਤ 2024 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 13,235 ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2,898 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, IRB ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਦ, ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ RPD ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ’ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 1,125 ਨਵੀਂਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 875 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 5,949 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਅੰਤ ਤੱਕ 6,199 ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ RPD ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ RAD ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਨਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਪਈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਾਸਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੈੱਡ ਅਰਥ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਓਵਰਪਾਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 4:40 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਰੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ 11 ਨੌਰਥ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 6 ਵਜੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 23 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਲਗਭਗ 825 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਟੀਫਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੰਸਾਲਾ, ਅਕਸ਼ਇਆ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤਨ, ਸੈਮੀ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਜਨੋਜ ਧਿਆਬਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਸਾਲਾ ਅਤੇ ਧਿਆਬਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 125 ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਕਿਰਾਏ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਰੈਂਟਲਜ਼ ਡਾਟ ਸੀਏ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ, ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਟ੍ਰੋਇਸ-ਰਿਵਰਸ, ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ, ਕਿਚਨਰ-ਕੈਂਬਰਿਜ-ਵਾਟਰਲੂ, ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ, ਗੁਏਲਫ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਥੰਡਰ ਬੇਅ ਅਤੇ ਓਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਓਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤ ਕਿਰਾਇਆ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਸਸਕਾਟੂਨ, ਰੇਜੀਨਾ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਬਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੌਨ ਹਿਲਡੇਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਿਰਾਇਆ 2,035 ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 23ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਘਟੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾਈ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 13 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 80 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 90.54 ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਸਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਫਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.82 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ 1.75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3,00,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 14-15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਰਾਲ ਮਿਆਮੀ’ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ 8.6 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 4.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ 4.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 14.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 11.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਨੇਤਾ ਕੈਰੀ-ਲਿਨ ਫਿੰਡਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਲੋਰਨ ਡੋਰਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਈਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ, ਕੇਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਲਾਨਾ ਪੋਪਹੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੇਨ ਸਿਮ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਕੋਕੁਇਟਲਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਜੋਨਾਥਨ ਬਲੈਕ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨਿਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਨਾਥਨ ਬਲੈਕ-ਬ੍ਰਾਂਚ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਡੀਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਰਸਾਂ, ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 75,000 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋਨਾਥਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ’ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
Filed under
