Vancouver:
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2029 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ 1.50 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ; ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 3.80 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2027-2029 ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਵਲ ਪਲਾਨ (Immigration Levels Plan) ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 2027 ਅਤੇ 2028 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 3.70 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Temporary Residents) ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 2.20 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2027 ਤੋਂ 2029) ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Permanent Residence) ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 3.80 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11.40 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP) ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (AIP) ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1,15,180 ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 3,05,900 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਨ; 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 94,025 ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ 24.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBIE) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਸਲਰ 2022 ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਤਨਵੀਰ ਖੱਖ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿਊਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (BCPS) ਮੁਤਾਬਕ, 29 ਸਾਲਾ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾ ਤਨਵੀਰ ਖੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:19 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸਲਰ ਵਿਲੇਜ ਦੇ 4300-ਬਲਾਕ ਸਨਡਾਇਲ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 28 ਸਾਲਾ ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ 36 ਸਾਲਾ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋਮੀਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (IHIT) ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸਲਰ ਦੇ ਪਟਾਰਮੀਗਨ ਪਲੇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। BCPS ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. (DNA) ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ 21 ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ (ET) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਨਾਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਜ਼’ (Notwithstanding Clause) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਬਿੱਲ 21 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰ, ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 (ਨਾਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼’ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (EMSB) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 8 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਗੁਨਾਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ 31 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੈਮੀ ਡਾਕੋਸਟਾ (Jamie DaCosta) ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ (Extortion) ਅਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਕੋਸਟਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਿੰਡੀ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ (INSET) ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕੋਸਟਾ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ‘ਟਾਇਰਮੈਕਸ’ (Tiremaxx) ਨਾਮਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਾਇਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਰੀਆਨੋ ਇਓਵਿਨੇਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Pre-sentence report) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ 831 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ (Stellantis) ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 831 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 873 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ, ਫੈਡਰਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫੋਰ (Unifor) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ‘ਰੋਸ਼ੇਲ ਇੰਕ.‘ (Roshel Inc.) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਨਾ ਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ 2023 ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਓਕਵਿਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ 759.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ’ ਰਾਹੀਂ 464.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 294.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 464 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 759.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਓਕਵਿਲ ਸਥਿਤ ਫੋਰਡ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਲਗਭਗ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਫੋਰਡ ਐੱਫ-ਸੀਰੀਜ਼ ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ’ (F-Series Super Duty) ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਐਨਰਜੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਂਟਕੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ: ਕ੍ਰਿਸਮਸ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। EQ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ (Cash) ਦੇਣ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। TD ਵੈਲਥ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਲੈਸਲੀ ਲੋਗਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਝਿਜਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਨਕਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਚਤ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 57 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ RESP ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ TFSA ਅਤੇ ਫਸਟ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ (FHSA) ਵਿੱਚ 25 ਜਾਂ 50 ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਪਲਜ਼ (Staples) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ; ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਪਲਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ (Staples Canada) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ staplesprint.ca ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਧਿਰ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
ਸਟੇਪਲਜ਼ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਡਰੀਅਨ ਲੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤੇ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ (Encrypted) ਪਾਸਵਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ) ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਟੇਪਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਪਲਜ਼ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ (Phishing) ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ (APEC ਸੰਮੇਲਨ) ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝੌਤਾ’ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਨਜ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਨਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ (Interim) ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਬੀਸੀ (CBC) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟਿਕਸ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਕੂਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 338 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੇਬਲਾਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਯੋਟੀ ਦਾ ਹਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨੌਰਥ ਯਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਕ (Edwards Gardens) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ‘ਕੋਯੋਟੀ’ (Coyote) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵੇਨਿਊ ਈਸਟ ਅਤੇ ਦਿ ਬ੍ਰਿਡਲ ਪਾਥ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਯੋਟੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕੋਯੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਯੋਟੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਨਿਸ ਮਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਯੋਟੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕੋਯੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ 311 ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ 911 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ।
ਓਨਟਾਰੀਓ OSAP ਫੰਡਿੰਗ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ ਡਨਲਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਓਸੈਪ’ (OSAP) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਜਿਲ ਡਨਲਪ (Jill Dunlop) ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਲ ਡਨਲਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ (Asynchronous) ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ OSAP ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (FOI) ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024-25 ਦੌਰਾਨ OSAP ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
‘ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿਲ ਡਨਲਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ (Nolan Quinn) ਨੇ KPMG ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ (OPP) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ OSAP ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ OSAP ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਿਬਰਲ, ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਿਲ ਡਨਲਪ ਅਤੇ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।