ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 130 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/150 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।