ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5-5-2009 ਦੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 4-9-2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ- ਜਿਲਦ 2 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਪੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 32,790 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ/ਜਾਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਮੁੜ-ਵਿਆਹ (ਰੀ-ਮੈਰਿਜ) ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 30 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ