WhatsApp Meta Platforms Data Sharing Policy – ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 58 ਕਰੋੜ ਵਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, WhatsApp ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ Meta ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCLAT ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਦੁਆਰਾ WhatsApp ਅਤੇ Meta ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਟਾ ‘ਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ NCLAT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ CCI ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਸੀਸੀਆਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Filed under