● On air now · ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ

Punjabi News · Since 2013

Breaking

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਇਓ! CANADA NEWS

VANCOUVER: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਧੋਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ…



VANCOUVER: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਧੋਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 112 ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 116 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ **TV Punjab** ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।


Filed under