VANCOUVER: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਫਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ‘ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੂਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਕਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਰਿਟਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੀ-7 ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ **TV Punjab** ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।