CM ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ, 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 197.47 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ, 2020-21 ਵਿੱਚ 202.83 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ 132.10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਛੇਤੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ 9 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ, 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ‘ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 1.51 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਣੇ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਕ ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਐਚ-ਰਜਿਸਟਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ/ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ-ਕਮ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭੱਠਿਆਂ, ਸੌਲਵੈਂਟ, ਨੈਪਥਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।