ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ”, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਠਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ 26 ਫਰਵਰੀ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ “ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ” ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।