ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਦੇ ਚੀਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਸੀਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਸੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ. ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ “ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ,’ ‘ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਅਸਥਾਈ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਤਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੱਸੋ.
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ.
Filed under