ਡੈਸਕ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 7 ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤੀ 114 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਜ਼ਬਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 61 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਸੀਆਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 4,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਬਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈਐਸਐਮਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 123 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 781 ਖਰਚ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 106 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।