VANCOUVER: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਠੱਗ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ।
1. 1985 ਦੇ ‘ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ’ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਡੀਆਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਡੀਆਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ 1985 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ’ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ।
2. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਾਹਕ ‘ਬਾਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ’ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸ ਕੂਪਰਸ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 72% ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 54% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਔਸਤਨ $1,487 ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11% ਘੱਟ ਹੈ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28% ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਧੀਆ ਡੀਲਜ਼ ਲਈ ਏਆਈ (AI) ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. (CIBC), ਟੀ.ਡੀ. (TD), ਆਰ.ਬੀ.ਸੀ. (RBC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 20 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ $5,000,000 ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ $55 (5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $3,300) ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਕਸਡ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਕਿਊਬੈਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਖਵਾਦ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ
‘ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੈਕੋਇਸ’ ਦੀ 59 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਿਚ ਸਿਲਵੈਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ 75-80% ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
5. ਟੰਬਲਰ ਰਿਜ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਜੇਮਜ਼ ਕੋਡੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੰਬਲਰ ਰਿਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨੇ 18 ਸਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਜੈਸੀ ਵੈਨ ਰੂਟਸੇਲਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨਏਆਈ (OpenAI) ‘ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6. ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ‘764 ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਯੌਰਕਟਨ ਦੇ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਪੀ. (RCMP) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ‘764 ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੋਬਲੋਕਸ, ਮਾਇਨਕ੍ਰਾਫਟ) ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7. ਨਾਟੋ (NATO) ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜਾ ਬਜਟ $163.7 ਅਰਬ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ: PBO
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫਿਸ (PBO) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2035 ਤੱਕ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ $163.7 ਅਰਬ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 2035-36 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ $63.7 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸੁਆ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ
ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟੈਕਸੀਵੇਅ ‘ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖੰਭ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਟੋਕੀਓ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (FAA) ਅਤੇ NTSB ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
9. ਫੌਰਨ ਇੰਫਲੂਐਂਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 30 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਟਨ ਬੋਗਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੋਕਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2,422 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ $10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।