● On air now · ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ

Punjabi News · Since 2013

Breaking

ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਟਿਫ ਮੈਕਲੇਮ

ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲੇਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ…


ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲੇਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਲੇਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਾਲਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੈਕਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਕਲੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਖ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਧਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਕੁਝ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਦੇ 2025 ’ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਚ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।


Filed under