ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ CAA ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ CAA ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।