ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ

ਡੈਸਕ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਾਉ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਾਈਡਜ਼ (ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ) ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 10ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।