‘ਸੇਫ ਸਰ੍ਹੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ’ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਸਰ੍ਹੀ, ਬੀ.ਸੀ. — ਸਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ, ‘ਸੇਫ ਸਰ੍ਹੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ’ (Safe Surrey Coalition) ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ (Meera Gill) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ|

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਜਮੀਨੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|

ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮਕੱਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਗ ਮਕੱਲਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹnative ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ|

ਦੂਜੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ|

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ|” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ‘ਮਿਡ-ਵੇ’ (ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਾਹ) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ (ਸੀਮਤ) ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ|

ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, “ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਿਟ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਟਰ, ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਆਮਦਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ|

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ‘ਸਰ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ’ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ|

ਸੇਫ ਸਰ੍ਹੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ (ਸਿਰਫ਼ 33% ਤੋਂ 35%) ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1947 ਤੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਫਰਾਜੈੱਟ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ|

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ| ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ|” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ‘ਸੇਫ ਸਰ੍ਹੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ’ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ|