VANCOUVER: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 3,323 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫ਼ਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 260 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ 24,415, ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ 29,290, ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 29,630, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 29,870 ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ 34,255 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 17 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਪਾਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ 27 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 56,800 ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪੀ.ਆਰ. ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਪਾਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿਚ 1,400 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕਨੌਮਿਕ ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ 59,700 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 52,400 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11,800 ਐਨਹੈਂਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਦਕਿ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਬੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ’ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1,02,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,14,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਧਾਤੂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜ-ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਿਊਬਿਕ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੇਬਲਾਂਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਜੈਨਿਸ ਚੈਰੇਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 98,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Rates.ca ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਰਟਗੇਜ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਟਗੇਜ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 82% ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ 4.99% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 45% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 30% ਤੋਂ 32% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਰ ਵਿਕਟਰ ਟ੍ਰਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦੇ ਹਨ। 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 50% ਤੋਂ 70% ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 35% ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਟਗੇਜ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਝਟਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੇਗਾ। 2027 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 6.4% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਸਦੇ 6% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਜੱਜ ਫੂਂਗ ਐਨਗੋ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਵੀਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਵੀਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਏ.ਪੀ. ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਮਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਵੀਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਜੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 79% ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 48% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 45% ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਨ। ਲਗਭਗ 79% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 78% ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 65% ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਭੈੜੇ’ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 50% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਪ੍ਰੰਪਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਗੋਰਡੀ ਹੋਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਜ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 27 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18,900 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ 18,100 ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,000 ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52,700 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟੋਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਸਾ ਸਲੋਟਕਿਨ ਨੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪੀਟ ਹੁੱਕਸਟ੍ਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੱਕਸਟ੍ਰਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਹੁੱਕਸਟ੍ਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ’ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਝਾਓ ਵੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੋਯੋਟਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2025 ਅਤੇ 2026 ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 7-ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਦਿਸਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੋਯੋਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟੋਯੋਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ.ਆਈ.ਐੱਨ. ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 6,55,000 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 2025-2026 ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ 5,08,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਯੋਟਾ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਲੈਕਸਸ ਗੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।