Toronto- ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਸਪਦ ਓਮਨੀਬਸ ਬਿੱਲ 33 (ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ (ਸਹਿਮਤੀ) ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੱਟ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ:
- ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ, ਜੇਕਰ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ” ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਰਿਸੋਰਸ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
- ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਸਕੂਲ ਨਾਂਵਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
- ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ।
ਉੱਧਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ਼ੈ।