ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਗਾਸਸ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ.ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ. ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ :
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2019 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ।
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ 37 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ