● On air now · ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ

Punjabi News · Since 2013

Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘U ਟਰਨ’, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਵਾਪਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ…


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4300 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 201 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,02,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


Filed under