● On air now · ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ

Punjabi News · Since 2013

TOP News

  • Police identify woman fatally stabbed in North York – CP24
  • Landslide prompts evacuation order for Zeballos on Vancouver Island – CBC
  • Restaurant owner defends planned ban on children under 15 amid backlash – CBC
  • US Treasury sanctions Canadian money services firms over Iran-related transactions – Reuters
  • Driver who helped B.C. bus crash victims credits firefighter training – Castanet
  • Carney says Canada welcomes 'any moves' to restore free trade after U.S. midterms – Castanet
  • Norfolk County council seat decided by draw from a hat – CP24
  • Poilievre accuses government of cooking books on immigration – CTV News
  • Alek Minassian, convicted in deadly 2018 Toronto van attack, drops appeal – CP24
  • Westbank First Nation holds Indigenous Veterans Day ceremony – Castanet
  • Quebecers urged to avoid two Montreal hospitals – CTV News
  • These are all the key tax changes and credits impacting you from the budget – Global News
  • ‘The clock is ticking:’ Ontario woman says she was denied coverage for drug to treat her rare cancer – CTV News
  • CN freight train collides with tractor trailer towing flatbed near Brighton, Ont. – Global News
  • Police identify woman fatally stabbed in North York – CP24
  • Landslide prompts evacuation order for Zeballos on Vancouver Island – CBC
  • Restaurant owner defends planned ban on children under 15 amid backlash – CBC
  • US Treasury sanctions Canadian money services firms over Iran-related transactions – Reuters
  • Driver who helped B.C. bus crash victims credits firefighter training – Castanet
  • Carney says Canada welcomes 'any moves' to restore free trade after U.S. midterms – Castanet
  • Norfolk County council seat decided by draw from a hat – CP24
  • Poilievre accuses government of cooking books on immigration – CTV News
  • Alek Minassian, convicted in deadly 2018 Toronto van attack, drops appeal – CP24
  • Westbank First Nation holds Indigenous Veterans Day ceremony – Castanet
  • Quebecers urged to avoid two Montreal hospitals – CTV News
  • These are all the key tax changes and credits impacting you from the budget – Global News
  • ‘The clock is ticking:’ Ontario woman says she was denied coverage for drug to treat her rare cancer – CTV News
  • CN freight train collides with tractor trailer towing flatbed near Brighton, Ont. – Global News

ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਭਾਰਤ! CANADA NEWS BULLETIN


VANCOUVER: ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗਲਤ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਟਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23 ਦਿਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫ਼ਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 31 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵਧ ਕੇ 66 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 61 ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 139 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 162 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 113 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 42,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.4% ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 75,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 15,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 42,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 181,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 0.5% ਘਟੀ ਸੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 22,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ 50% ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਘੰਟਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2.8% ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 3.3% ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ। 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੈਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਰੀ ਦੀ 129 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 59 ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਕੈਲ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦੋਸਾਂਝ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾ ਦੋਸਾਂਝ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਚਾਰ, 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 51 ਸਾਲਾ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਲ ਦੋਸਾਂਝ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰੀ ਸਥਿਤ ‘ਕਿਡਜ਼ਪਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਥੰਡਰ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਉੱਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਬਣਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ 4.7 ਅਰਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ‘ਜੀ-7’ ਅਤੇ ‘ਜੀ-20’ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਥੰਡਰ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ-“ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ।” ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਾਰਖਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮੰਤਰੀ ਈਵਨ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਅਮੇਜ਼ਨ, ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ, ਐਂਥਰੋਪਿਕ, ਬੈੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਟੈਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਲੋਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ, ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 49 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 67 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਡੌਨ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਵੇਅ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਈਲੈਂਡ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 78 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ “100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ” ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ 311 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸਜਾਰਡਿਨਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,33,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ 1,18,000 ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮਾਹਰ ਫਿਓਨਾ ਕਲੇਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।