ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
1995 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
1995 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ :-
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।