WhatsApp Group Admin License News: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ WhatsApp ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (POTRAZ) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
WhatsApp ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ?
ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਮੁਤਸਵੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Filed under