Whatspp, Telegram ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਐਪਸ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ‘ਤੇ 60-70% ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp। WhatsApp ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀਡੀਆਰ) ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ CDR ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ OTT ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ telcos ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਓਟੀਟੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

COAI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (COAI) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ OTT ਐਪਸ ਇੱਕੋ ਪਰਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OTT ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕੋਜ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।