ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ! ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਯਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਮ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਾਰਡ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਡ।ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਿਮ ਸਿਰਫ 5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਕਮ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।