ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਆਰ. ਮਿਧਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5ਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ-ਬੂਟਾ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
Filed under